November 28, 2021

बिरगंज खबर

सत्य तथ्य र निस्पक्ष्य समाचारको लागी

प्रधानन्यायाधीशका कारण देशका सबै अंग निष्प्र$भावी भए

प्रधानन्यायाधीशका कारण देशका सबै अंग निष्प्र$भावी भए

राज्यका तीन अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी अंग जति सक्रिय-पारदर्शी-स्वतन्त्र हुन्छन् त्यति देशको उत्थान हुन्छ । यी तीन बाहेक संवैधानिक अंगहरू पनि छन् । तिनीहरू यी तीन अंगका परिपूरक हुन् ।

संवैधानिक सर्वोच्चता सहित शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेर हामीले संविधान बनायौं । त्यो संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उल्लिखित निकायहरू उल्टो बाटोमा लागे । अनि तीनै अंग र संवैधानिक अंग निष्प्रभावी एवं अधोगतिमा हिंडे ।

राज्यका तीन अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी अंग जति सक्रिय-पारदर्शी-स्वतन्त्र हुन्छन् त्यति देशको उत्थान हुन्छ । यी तीन बाहेक संवैधानिक अंगहरू पनि छन् । तिनीहरू यी तीन अंगका परिपूरक हुन् ।

संवैधानिक सर्वोच्चता सहित शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेर हामीले संविधान बनायौं । त्यो संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उल्लिखित निकायहरू उल्टो बाटोमा लागे । अनि तीनै अंग र संवैधानिक अंग निष्प्र#भावी एवं अधोगतिमा हिंडे ।

अहिले यहाँ न्यायपालिकाको मात्र चर्चा गर्छु । न्यायपालिका अहिले चरम भद्र*गोलमा छ । नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्व न्यायाधीश मञ्च, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, बहाल*वाला न्यायाधीश सबैको एउटै नारा छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका कारण अदालतमा तीव्रताका साथ अनुचित कार्यहरू बढे ।

त्यसै पनि न्यायालयमा विकृति, विसंगति छँदै*थिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा यसले सीमा नै नाघ्यो । सहन सक्ने अवस्था नै भएन । जसको कारण बहालवाला २० न्यायाधीशमा १९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको आचरणमा अस*न्तुष्टि जनाउँदै निजले गठन गरेको इजलास र तोकेका मुद्दा हेर्न सहज नभएकोले वार्ता, छलफलको नाममा इजलासमा बस्न अ*स्वीकार गरे ।

पूर्व न्यायाधीशहरूले अति नै भयो खप्नै सकिएन भनेर प्रधानन्यायाधीश वि*रुद्ध व*क्तव्य नै जारी गरे । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले वर्तमान न्यायपालिकामा भएको गैरसंवै*धानिक कार्यको वि*रोध गर्दै प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनेर राजीनामा गर्न सुझाए ।

सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारले चर्को आ*न्दो*लन नै थाल्यो । सबैको एउटै माग छ । प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायपालिकाबाट अलग होऊ । अनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव लागू गर । न्यायपालिकामा भएको दूषि*त कार्यको शुद्धीकरण गर । न्यायपालिका नेपालको संविधान अनुरूप प्रभावकारी, सक्षम, नि*ष्पक्ष र *स्वतन्त्र बनाऊ ।स्रोत अँनलाईन खबर