November 28, 2021

बिरगंज खबर

सत्य तथ्य र निस्पक्ष्य समाचारको लागी

एमसीसीलाई मतदानमा लैजान प्रचण्डले दिए सहमति

एमसीसीलाई मतदानमा लैजान प्रचण्डले दिए सहमति

एमसीसीलाई मतदानमा लैजान प्रचण्डले दिए सहमति

३ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेनियम च्या लेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदको मतदानमा लैजान तयार भएका छन् । सम्भवतः सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि मतदान हुनेछ ।

एमसीसी सम्झौता साढे २ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । ३० असार २०७६ मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लागि भन्दै पछिल्लो पटक थपेको म्याद मंसिर २८ (डिसेम्बर १४) मा सकिँदैछ ।

भदौमा नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका लागि यो अन्तिम मौका हो भनेर फर्किएकी थिइन । तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे सहमति खोज्न समय चाहिएको भन्दै एमसीसीलाई पत्र समेत लेखेका थिए । सम्झौताको म्याद सकिने अवधि नजिकिँदै जाँदा अमेरिकाले निर्णय लिन नेपालमाथि दबा व बढाएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख द लका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसीसबारे छिटो निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार अमेरिकी सहायकमन्त्री काठमाडौं आइपुगेकै दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एमसीसीबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘एमसीसीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा केही भन्नुभएको छैन । तर संसदको प्रक्रियामा लैजान उहाँ (प्रचण्ड) सहमत हुनुभएको छ ।’

शुक्रबार अमेरिकी सहायक मन्त्री लूसँग भएको भेटमा पनि र मा ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही संकेत गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा प्रचण्डले दलहरुले आफनो मत संसदमै राख्ने अवस्था आउनसक्छ भनेका छन् । एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु नभएको, तर केही विषय नेपालमा विवादित भएकाले साझा सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग छिट्टै सर्वदलीय बैठक बोलाउने, बुद्धिजिवीसँग पनि छलफल गर्ने उनले डिसेम्बर १४ अगाडि नै निर्णयमा पुग्ने प्रयास हुने बताए । अमेरिकी सहायकमन्त्री लू सँग भएको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले भने, ‘उहाँहरुले डिसेम्बर १४ सम्म टुंग्या इदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ । हामी डिसेम्बर १४ अगाडि एउटा टुंगोमा पुग्ने कोशिस गर्छौं भनेको छु ।’

प्रचण्डको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा

एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने हाम्रो विल्कुल छैन । किनभने त्यत्रो पैसा इन्फा इन्ट्रक्चरका लागि आवश्यक छ । तपाईँहरु पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी पैसा लिन तयार छौं । तपाईँहरु नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ । त्यसकारण प्रिन्सिपलमा समस्या छैन, तर केही कन्फ्युजनहरु छन् । पहिला ओरिजिनल डकुमेनन्ट जस्तो थियो, त्यसमा अलिकति चेन्ज भयो । त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ । तैपनि यसलाई कसरी पोजेटिभ्ली हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं । हिजो मात्र पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ । हामीले अलपार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौं, बुद्धि जिवीसँग पनि छलफल गर्छौं र सकेमम्म उहाँहरुले डे टभन्नु भएको थियो, डिसेम्बर १४ । नहुने हो भने नहुने भन्नुस्, अरु देशले मागेका छन्, जान्थ्यौं । हुने हो भने डिसेम्बर १४ सम्म टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु भएको छ । हामी डिसेम्बर १४ अगाडि एउटा टुंगोमा पुग्ने कोशिस गर्छौं भनेर मैले भनेको छु ।

(एमसीसी सम्झौतामा) सिग्नेचर गर्दा हामी पनि सरकारमा थियौं । त्यतिबेला संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थिएन । त्यो पछि थपियो, त्यसले कन्फ्युजन सुरु भयो । मान्छेले गम्भीर ढंगले हेर्दै जाँदा के हो के हो भन्ने आशंका भएको हो । त्यो कन्फ्युजन दुर गर्दा सजिलै हुन्छ, केही समस्या हुँदैन । तर तपाईँहरुले आफ्नो ठाउँमा अनुमोदन गरिसकेको हुनाले नेपालले पनि (अनुमोदन) गरोस् भनिराख्नुभएको छ । हामी छलफल गर्छौं भनेको छु ।

प्रधानमन्त्री पनि चाहन्छन् मतदान

प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहन्छ भन्ने छिपेको छैन । प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहँदा नै उनले पटकपटक सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सरकारलाई दबाव दिएका थिए ।

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन पहल गर्दै आएका छन् । अब लामो समय अनिर्णात बस्दा एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाएको आ@रोप आफूमाथि नै लाग्ने डर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुमा देखिएको छ । ‘संसदमा लैजाँदा हामी पक्षमा मतदान गर्छौं, फेल भयो भने त्यसको अपजस विप#क्षमा मतदान गर्नेहरुले लिन्छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

बिहीबार अमेरिकी सहायकमन्त्री लूसँग भएको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे संसदले छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । सहायकमन्त्री लूले पनि सार्वभौम संसदले गर्ने निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।  एमसीसी संसदले अनुमोदन गरेन भने पनि नेपाल सरकार र कांग्रेससँग अमेरिकाको सम्बन्धमा ठूलो असर नपर्ने आ श्वासन दिएका छन् ।

संकटमा वाम दलहरु

एमसीसी सम्झौता मतदानमा लैजाँदा सत्ता र वि पक्षमा रहेका वाम दलहरु भने सं कटमा पर्ने देखिन्छ । खासगरी सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले । २३ फाुगन २०७७ को सर्वोच्चको फैसला आउनुअघिसम्म तीनै दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रुपमा थियो ।

५ पुसको संसद वि घटनसँगै विभाजन भएपनि नेकपामा विवादको एउटा कारण थियो, एमसीसी । तत्कालीन पार्टीका एउटा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहन्थे भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष वि पक्षमा थिए । सम्झौताका कतिपय विषय राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले पनि परिर्माजन गरेर मात्र सम्झौता सं सदबाट अनुमोदन गर्न सकिने बताएको थियो ।

अहिले अवस्था फेरिएको छ । २३ फागुनमा नेकपा खारेज भएर एमाले र मा ओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । २ भदौमा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बन्यो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देउवा नेतृत्वको सरकारमा छ भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार मंसिर २४ मा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि (सम्भवत पुस दोस्रो साता) संसद अधिवेशन सुरु हुनेछ, त्यसबेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ ।

त्यो बेला तीनै दल संकटमा पर्नेछन् । किनकी तीन वटै दलमा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको त आजको मितिसम्म दुबै दलको संस्थागत निर्णय पनि त्यही छ । त्यसविपरित निर्णय गर्न दुबै दलको नेतृत्वलाई सहज छैन ।  संसदमा एमसीसीको वि पक्षमा मतदान नगर्दा अमेरिकासँग देश मात्र होइन, पार्टीको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।

शुक्रबार अमेरिकी सहायकमन्त्री लूले एमसीसी के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा यही गर्छौं भनेर बोल्ने स्थिति नभएको बताएका छन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो अध्यक्षले सरकारमा भएकाहरुले के गर्ने भन्छन्, त्यो हेरेर निर्णय गरौँ भन्नुभएको छ ।’