चुनावको मुखमा योजना बोकेर गाउँ छिरे प्रदेश सांसद

चुनावको मुखमा योजना बोकेर गाउँ छिरे प्रदेश सांसद

चुनाव नजिकिएको बेला प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुका ‘तजबिजका योजना’मा खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरुले धमाधम बजेट निकासा गरिरहेका छन् । बजेट स्थानीय तहमा खर्च हुने हो । तर योजना छनोट र कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सांसदहरु हावी छन् ।

चुनाव नजिकिएको बेला प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुका ‘तजबिजका योजना’मा खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरुले धमाधम बजेट निकासा गरिरहेका छन् । बजेट स्थानीय तहमा खर्च हुने हो । तर योजना छनोट र कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सांसदहरु हावी छन् ।

चुनावको मुखमा सांसदहरुले करोडौं खर्च गर्दा भोलि सोही क्षेत्रमा चुनाव लड्ने अर्को दलले प्रतिस्पर्धाका लागि समान वातावरण नबन्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

दलहरुले प्रदेश तहमा पनि पुर्याएको बजेट दुरुपयोग गर्ने यस्ता कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेशहरुमा स्थिति भने ठीक उल्टो छ ।

बागमतीका सांसदलाई २ अर्ब ४२ करोड  

बागमती प्रदेश सरकारले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको छ । ‘सांसद विकास कोष’को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएपछि सांसदहरुका लागि बजेट दिन लागिएको हो ।

बाग्मतीले वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा खर्चन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिइन्छ । संसदहरुले बजेटको ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।

‘सांसदका लागि विधिसम्मत तरिकाले बजेट जान्छ र खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै व्यवस्था भएको योजना कार्यान्वयनमा लैजान चुनावका कारण बाधा छैन ।’

यो कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने विधि बनाए पनि सांसदले रोजेका योजना मात्रै समेटिन्छन् ।

मधेश पनि त्यही बाटोमा

सांसदहरुको तजविजमा खर्च गर्न धेरै बजेट दिनेमा बागमतीपछि मधेश प्रदेश छ । यो वर्ष ‘प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेशका ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानेका योजनामा ३ करोडको दरले १ अर्ब ९२ करोड रकम खर्च गरिंदैछ । सामानुपातिक तर्फका ४३ जना प्रदेश सभा सदस्यको योजनाका लागि १ करोडको दरले ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यो बजेट फागुनभित्रै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने अर्थमन्त्रालयका उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकासँग छलफल गरी योजना छनोट भएको छ,’ उनले भने, ‘ती योजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउँछौं ।’

गण्डकीका सांसदलाई ७२ करोड

गण्डकी प्रदेशमा पनि सांसदहरुका लागि बजेट छट्याइएको छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले जनही २ करोड बजेट पाउँछन् ।

सांसदहरुको योजनाका लागि फागुन पहिलो साता नै पैसा गइसकेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव बसन्तराज तिवारीले बताए ।

प्रदेश १ का सांसदसँग साढे ७४ करोड

प्रदेश १ मा उही ताल छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई साढे ७४ करोड बजेट राखिएको छ ।

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *