तीर्थालु बस्ने पशुपतिको धर्मशाला बन्यो बतास समूहको व्यापार स्थल

तीर्थालु बस्ने पशुपतिको धर्मशाला बन्यो बतास समूहको व्यापार स्थल

२१ पुस, काठमाडौं । पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरुलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्र (तिलगंगा)मा धर्मशाला बनाइएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ‘नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला’मा अहिले बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ, जहाँ बस्नेले खानाबाहेक एउटा कोठाको करीब ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यो धर्मशालामा महँगो होटल मात्रै छैन, बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै ‘भिन्टेज’ गाडीको सोरुम समेत राखिएको छ ।

बतास अर्गनाइजेसन त्यही समूह हो, जसले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाएपछि विवादमा तानिएको छ । यो समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमतो गरेर १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको छ । २०७५ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले मिलेमतो गरेर बतास समूहलाई ठेक्का दिलाएका थिए ।

बतास समूहले अहिले मनपरी ढंगबाट धर्मशालाको वरपरको जग्गा र मूल संरचना प्रयोग गरिरहेको छ । खाली जग्गामा नयाँ सभाहल बनाएको बतासले स्टोर र गाडीको शोरुम पनि तयार गरेको छ । अनुमति नै नलिई जथाभावी ढंगले धर्मशालामा यस्ता संरचना थप्ने काम भइरहँदा कोष मौन छ ।

सेटिङमा ठेक्का

तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा होट चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।

नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

तर तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्‍यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भयो ।

सम्झौतामा तीन महीना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महीनाको भाडा सात गतेभित्र बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर ‘होटल आनन्द’ले समयमै भाडा नबुझाउँदा समेत कोषले छुट दिंदै आएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

सम्झौतामा धर्मशालालाई ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोडेसन’को स्तरमा सञ्चालन गर्ने, नेपाल-भारत मैत्री ‘पशुपति धर्मशाला’ लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि-२०७५ को आधारमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने लगायतका शर्तहरु छन् । लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म बतासले सो धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैनथ्यो । तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै साढे दुई वर्षदेखि बतासले धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइरहेको छ ।

कोषका कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यका अनुसार लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि एकपटक कार्यसमितिमा पेश भएको थियो । तर दीर्घकालीन महत्व बोकेको यो विषयमा सञ्चालक परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भनेर सदस्यहरु आशा पाण्डे, उद्धव बराल, देवी बराल, भगवतीप्रसाद लगायतले विरोध गरे र कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने ‘माइन्युट’ भयो । तर कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालले एक्कासी बताससँग सम्झौता गरेको भन्दै ती सदस्य भन्छन्, ‘यो खेदजनक र गैरकानूनी छ ।’

तारे होटल बराबरको शुल्क

सामान्यतयाः धर्मशाला भनेको कुनै पनि यात्रीलाई अस्थायी बसोबासको लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिने आश्रयस्थल हो । ‘परमार्थ बनाइएको भवन’ वा ‘धर्मार्थ अन्नादि बाँड्ने ठाउँ’ हो । त्यहाँ बस्नेहरुलाई शुल्क तोकिएको हुँदैन, कसैले रात बिताएपछि दानमा मनलागेजति दिन सक्छन्, तर दान नदिनेले निःशुल्क सेवा लिन पनि पाउँछन् । तर पशुपति आउने कोही धर्मशाला खोज्दै गए भने उनीहरुले धर्मशालामा बसेबापत नै तारे होटलको जति शुल्क तिर्नुपर्छ ।

धर्मशालामा चलेको होटलमा आगन्तुक बस्ने कोठालाई ४ वर्गमा बाँडिएको छ । जसमध्ये एउटा ‘डोरमिटरी’ वर्गको कोठा एक रात प्रयोग गर्न ३५० रुपैयाँमा ८५ रुपैयाँ करसहित गरेर प्रतिकोठा ४३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्ता कोठामा १० वटासम्म बेड हुन्छन्, अरु पाहुना मिसिंदा पनि अहसमति राख्न पाइन्न । धर्मशालाको नन एसी कोठाको लागि करसहित १२४०, एसी डिलक्स कोठाका लागि ३६०० र स्वीट रुमका लागि करसहित ६८३६ रुपैयाँ शुल्क गरिएको छ ।

भारतसँग गरिएको प्रतिबद्धता तोडियो

१५ भदौ २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धर्मशाला हस्तान्तरण गर्दै यो भवन नेपाल र भारतबीचको मित्रताको स्तम्भ भएको बताएका थिए ।

पशुपति आउने आफ्ना तीर्थयात्रीलाई समस्या हुने देखेपछि भारतले धर्मशाला बनाउन सहयोग गरेको थियो । २०५८ सालमा यसको लागत साढे ४ करोड रुपैयाँ थियो । तर नेपालस्थित भारतीय दूतावासले ढिलाइ गरेपछि कारण २०७० सालमा भवन बनाउन शुरुआत गर्दा लागत ३४ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

शुरुमा भारत सरकारले ६० कोठाको भवन बनाइदिने तयारी गरेपछि कोषको आग्रहमा कोठा र त्यसमा आवश्यक फर्निचर थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला कोष मार्फत धर्मशाला सञ्चालनमा ल्याउने र पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनमा आउने तीर्थालुलाई धर्मशालामा निःशुल्क राख्ने कोषको प्रतिबद्धता थियो ।

तर, भवन बनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सेटिङबाटै बतास समूहलाई सस्तो भाडामा धर्मशाला बुझायो ।

बतासको शोरुमदेखि कार्यालयसम्म

बतास समूहले धर्मशालालाई होटलका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको छैन, पाली  हालेर आधा दर्जनभन्दा बढी ‘भिन्टेज’ गाडीहरु राखेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार बतासले नक्सालमा रहेको गाडीहरु लगेर त्यहाँ बिक्रीको लागि राखेको हो

बतास अर्गनाइजेसनले धर्मशालाको दोस्रो तलाको झण्डै आधा भागलाई ‘बतास फाउन्डेसन’को कार्यालयका रुपमा प्रयोग गरेको छ । काफ्ले लयर्स एन्ड एसोसियट्सको कार्यालय त्यहीं छ । धर्मशालाको बायाँतर्फ भव्य आरोग्य हल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै भवनको दायाँतर्फ पनि नयाँ पक्की भवन सहितका संरचना बनाइएको छ ।

यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौता विपरीत हो । किनकि सम्झौतामा उसले धर्मशालाबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छैन ।

कोषका एक कार्यसम्पादन समिति सदस्यका अनुसार कानून विपरीत काम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसबारेको फाइल लगेको छ । तर यसमा दुवै निकायले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेका छैनन् । यस्ता सबै काम सम्झौता विपरीत रहेको कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

बतास अर्गनाइजेसनले धर्मशालाको दोस्रो तलाको झण्डै आधा भागलाई ‘बतास फाउन्डेसन’को कार्यालयका रुपमा प्रयोग गरेको छ । काफ्ले लयर्स एन्ड एसोसियट्सको कार्यालय त्यहीं छ । धर्मशालाको बायाँतर्फ भव्य आरोग्य हल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै भवनको दायाँतर्फ पनि नयाँ पक्की भवन सहितका संरचना बनाइएको छ ।

यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौता विपरीत हो । किनकि सम्झौतामा उसले धर्मशालाबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छैन ।

कोषका एक कार्यसम्पादन समिति सदस्यका अनुसार कानून विपरीत काम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसबारेको फाइल लगेको छ । तर यसमा दुवै निकायले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेका छैनन् । यस्ता सबै काम सम्झौता विपरीत रहेको कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

कोषका अधिकारीहरु भने धर्मशाला सञ्चालनबारे भएको सम्झौता र यसबारे उठेका मुद्दाबाट पन्छिने गरेका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धर्मशालाबारे मलाई खासै जानकारी नै छैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल धर्मशालालाई ‘फाेर स्टार’ होटल बनाइएको टिप्पणी गर्छन् । पशुपति आउने विपन्न भक्तजन बस्न नसक्ने गरी धर्मशालालाई व्यापारीकरण गरिएको उनी बताउँछन् । ‘पहिला लिफ्ट थिएन, अहिले लिफ्ट हालियो, अनेकन् संरचना थपियो, हटाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीसँग अनुमति लिनु त परै जाओस्, छलफलसम्म गरिएन ।’

कोषका अधिकारीहरु भने धर्मशाला सञ्चालनबारे भएको सम्झौता र यसबारे उठेका मुद्दाबाट पन्छिने गरेका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धर्मशालाबारे मलाई खासै जानकारी नै छैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल धर्मशालालाई ‘फाेर स्टार’ होटल बनाइएको टिप्पणी गर्छन् । पशुपति आउने विपन्न भक्तजन बस्न नसक्ने गरी धर्मशालालाई व्यापारीकरण गरिएको उनी बताउँछन् । ‘पहिला लिफ्ट थिएन, अहिले लिफ्ट हालियो, अनेकन् संरचना थपियो, हटाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीसँग अनुमति लिनु त परै जाओस्, छलफलसम्म गरिएन ।’स्रोत अँनलाईन खबर

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *