राष्ट्र बैंकको दोहोरो मापदण्ड, कसैलाई करोडौं जरिवानाबाट उन्मुक्ति, कसैलाई समयसीमा अगावै जरिवाना

राष्ट्र बैंकको दोहोरो मापदण्ड, कसैलाई करोडौं जरिवानाबाट उन्मुक्ति, कसैलाई समयसीमा अगावै जरिवाना

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई दोहोरो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेको खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था अनुरुप गर्ने आर्थिक जरिवाना सहितको कार्बाहिमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाईएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ भदौमा जारी गरेको एकिकृत निर्देशन अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार २०७८ सालको असार मसान्तसम्ममा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह गर्नुपर्ने कर्जामा ११ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भनिएको छ । तर आफैंले गरेको निर्देशन विपरित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिकमा नै स्ट्यण्डर्ड चार्टर बैंकलाई ५७ लाख ८४ हजार ५१७ रुपैंयाँ २४ पैसा जरिवाना गरेको छ ।

No description available.

यस अघि आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा सोहि शिर्षकमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले सानिमा बैंकलाई झण्डै २४ करोड रुपैंया जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो ।

बिगत ४ बर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई फरक फरक व्यवहार गरेको छ । जुन तथ्य राष्ट्र बैंकले आ.ब.२०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म जारी गरेको निर्देशन तथा कार्बाहिको विवरणहरुमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सानिमा बैंकलाई झण्डैं २४ करोड जरीवानाबाट उन्मुक्ति दिंदा त्यसको ठिक एक बर्षपछी उस्तै कसुरमा नेपाल बंगलादेश बैंकले ४ करोड रुपैंयाँ जरिवाना तिरेको छ । त्यस्तै २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंकसंग पनि समय सिमा अगाबै झण्डै ५८ लाख जरिवाना गरेको छ । यसको २ कारण रहेको राष्ट्र बैंक श्रोतले बताएको छ ।

श्रोतका अनुसार सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भुवन दाहाललाई बैंकिङ क्षेत्रमा चिप्लाका बैकरका रुपले चिनिन्छ । हाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल २०६९ सालदेखि निरन्तर सानिमा बैंकका सिईओ छन् । उनी सजिलैसंग राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई प्रभाबमा पार्न सक्छन् । त्यहि भएर उनले आफू र आफ्नो बैंकलाई फाईदा पुग्नेगरि निर्णय गराउन सकेका हुन् ।

तर नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगान राष्ट्र बैंकबाट अबकास प्राप्त बैंकर हुन् । उनी अलिक हटि तथा रुखो स्वभाबका छन् । अहिलेका राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा रहेका कतिपय अधिकारीहरु उनलाई त्यति मन पराउदैनन् त्यहि भएर राष्ट्र बैंक मार्फत उनी र उनले काम गर्ने बैंकलाई चाहे जसरी फाईदा पुर्याउन सक्दैनन् ।

त्यहि नियम अन्य बैंक तथा बित्तियसंस्थाहरुमा पनि लागू भैरहेको राष्ट्र बैंक श्रोतले बताएको छ ।

आफैंले गरेको निर्देशन विपरित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिकमा नै स्ट्यण्डर्ड चार्टर बैंकलाई ५७ लाख ८४ हजार ५१७ रुपैंयाँ २४ पैसा जरिवाना गरेको छ । यस अघि आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा सोहि शिर्षकमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले सानिमा बैंकलाई झण्डै २४ करोड रुपैंया जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका कतिपय अधिकारीहरु सानिमा बैंकको जरिवाना छुट सम्बन्धमा हास्यास्पद तर्क गर्ने गरेका छन् । उनीहरु बैंकहरुमा जनताको पैसा भएकोले छुट दिएको तर्क गर्ने गर्दछन् । तर उनीहरुको यो तर्कमा कत्ति पनि सत्यता भने देखिंदैन । किनकी प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने गरि कडाई गरेपछि सानिमा बैंकमा मात्र जनताको पैसा भएको तथा अन्य बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा चाहि जनताको पैसा नभएको भन्ने कुरामा त्यति सत्यता देखिंदैन ।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई मान्नु अनिबार्य जस्तै हो । राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुलाई अबज्ञा गर्दा बैंकहरुले आम्दानीबाट जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा सानिमा बैंकले १ अर्ब ७९ करोड ७५ लाख खुद आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा करीव चार करोड एक लाख, बत्तिस हजार पैंतालिस रुपैंयाँ सन्तानब्बे पैसा जरीवाना तिर्दा उसको आम्दानी १ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख ६० हजार रहेको थियो ।

के छ राष्ट्र बैंक सञ्चालन नियमावलीमा ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले भन्छ, “यो ऐनले गरेको व्यवस्था, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेका निती/निर्देशन कोही कसैले नमानेमा बैकिङ्ग कसुर हुनेछ ।” राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कुनै पनि बैंक तथा बित्तिय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न नसक्दैमा बैकिङ्क कसुर हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तोकिएको समयसिमा भित्र जरीवाना रकम नतिर्दा चाहिं बैकिङ्ग कसुर हुने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा जरीवाना गणना बिधी समेत उल्लेख गरी जरीवाना तिर्न निर्देशन गरीसकेको अवस्थामा पनि सानिमा बैंकले किन जरीवाना तिरेन वा राष्ट्र बैंकका कुन कुन अधिकारीलाई धेरै माया लागेर उन्मुक्ति दिइयो ? भन्ने प्रस्न उठेको छ ।स्रोत संसार न्युज

सम्बन्धित समाचार

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *