अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको जिकिर

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदले अविश्वस प्रस्ताव राखेको अवस्थाामा सुरु हुन लागेको प्रदेशसभा अधिवेशन उत्पन्न हुनुसक्ने असर र समाधानबारे प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी परामर्शमा जुट्नुभएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि एकअर्कालाई कार्वाही र निलम्बन, दलको नेता र प्रमुख सचेतक परिवर्तनको दोहारी चलेको बेला सभामुख भण्डारी राजनीतिक र कानूनी परामर्शमा जुट्नुभएको हो ।

प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन माघ ७ गते सुरु हुँदैछ । सदनलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न सभामुख भण्डारीले सत्तारुढा तथा प्रतिपक्षी दलहरुसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग उहाँले आइतबार परामर्श गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसको निरुपणका विषयमा सभामुख भण्डारीले आवश्यक परामर्श गर्नुभएको उहाँको सचिबालयले जनाएको छ । ‘सदनलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्ने विषयलाई सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । त्यसैले उहाँले छलफल र परामर्शमा जोड दिनुभएको छ,’ सचिवालयका सदस्यले भने ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री राई र मन्त्री कार्कीले रित नपु¥याई दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव छलफलका लागि बढाउन नमिल्ने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मत राखेको स्रोतले जनाएको छ । अन्य दलहरुसँगको छलफलमा पनि मुख्यमन्त्री राईले आपूmविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा नलगी खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

सभामुख भण्डारीले आइतबार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा संसदीय दलका नेता कोइराला र प्रमुख सचेतक कार्कीले कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सुझाब दिनुभएको थियो । कार्यव्यवस्था समिति केबल परामर्श समिति मात्र भएकोले सदनको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने मत आपूmहरुले राखेको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो ।

काँग्रेससँगको छलफललगत्तै सभामुख भण्डारीले जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवसँग परामर्श गर्नुभएको छ । सबैसँगको छलफल र परामर्शमा सभामुखले सदनलाई कसरी सहज र सरल ढंगबाट अगाडि बढाउने भन्नेमै मुख्य सरोकार राख्नुभएको छ ।
सभामुख भण्डारीले मंगलबार पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ ।

मंगलबार सभामुख भण्डारीले कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी छ । ‘केही कानूनी प्रश्नहरु उठेका छन् । तिनका बारेमा आवश्यक परामर्श र छलफल गर्दैछु,’ सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो ।प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा चासो र परामर्श गरिरहको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सबै दल र माननीयहरु विज्ञ रहेकोले सदन सञ्चालनमा कुनै समस्या हुने नदेखको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन हुन बाँकी रहेपनि राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ । यो अवस्थामा एकअर्कालाई कार्वाही र निलम्बनको प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । संसदीय दलको बहुमतले मुख्यमन्त्री राईलाई दल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै दलको नेताबाट हटाएको छ भने मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बनको घोषणा गर्नुभएको छ ।

एकअर्का विरुद्ध कार्वाही र निलम्बनको अवस्था रहेको र दलको कानूनी विभाजन भैनसकेकोले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्वको विवाद देखिने अवस्था छ । प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि कार्यसुची तय गर्ने र सभामुखलाई सहयोग गर्ने उक्त समितिमा प्रतिनिधित्वको विवाद भएपनि सदन सञ्चालन गर्न भने सभामुखको विषेशाधिकार हुने भएकोले कठिनाई नहुने सांसदहरुको भनाइ छ ।

संसदीय प्रक्रियामा अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य भएपनि बैठकको कार्यसूचि तय गर्ने विषय भने जटिल हुनसक्ने देखिएको छ । नेकपाका बहुमत सदस्यहरुले दलका नेतासँगै प्रमुख सचेतक हटाउने र कार्यव्यवस्था समितिका दुई जना सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छन् । निर्णयले केही कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको र त्यसले प्रदेशसभामा पार्नसक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सभामुखले परामर्श बढाउनुभएको हो ।

‘प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नै गर्नका लागि खास समस्या देख्दिन,’ सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो ‘प्रतिनिधिसभा, संविधानसभामा समेत प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएका परिपक्व नेताहरु यहाँ हुनुहुन्छ । धेरै उकाली ओराली गरेका, संगठन गरेका नेताहरु हुनुभएकोले सदन सहज ढंगबाट अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

सभामुख भण्डारीले आवश्यकताका आधारमा छलफल र परामर्शलाई केही दिन जारी राख्ने जानकारी दिनुभएको छ ।सभामुखले आवश्यकता अनुसार नेकपा संसदीय दलका उपनेता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका पक्षसँग पनि छलफल गर्नसक्ने उहाँको सचिबालयले जनाएको छ ।स्रोत हाम्रोमत

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *